आपणच मोठं करायचं आणि आपणच घाबरायचं? काय आहे ही मानसिकता?

पदवीच्या स्तरावर राज्यशास्त्र विषयाचा अभ्यास करताना अनेक सामाजिक, राजकीय आणि घटनात्मक पैलू समजून घेण्याची संधी मिळते. या अभ्यासामध्ये केवळ आपल्या देशापुरते मर्यादित न राहता, इतर देशांच्या घटनात्मक तरतुदी, लोकशाही व्यवस्था आणि नागरिकांच्या भूमिकांचा तुलनात्मक अभ्यासही केला जातो. त्याच अभ्यासातून घेतलेल्या निरीक्षणांच्या आधारे हा लेख मांडण्यात आला असून, हा लेख केवळ लोकशाही व्यवस्थेतील मतदाराच्या भूमिकेचा राज्यशास्त्रीय आणि शैक्षणिक दृष्टिकोनातून केलेला निरीक्षणात्मक प्रयत्न आहे.

भारतीय संविधान आणि लोकशाहीची संकल्पना

भारतीय लोकशाहीची वैचारिक आणि संस्थात्मक रचना Constitution of India या मूलभूत दस्तऐवजावर आधारित आहे. संविधानाच्या प्रस्तावनेत भारताला सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष आणि लोकशाही प्रजासत्ताक म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. या संकल्पनेचा गाभा म्हणजे लोकसत्ता. म्हणजेच अंतिम सत्ता जनतेकडे असते. हीच लोकसत्ता प्रत्यक्ष स्वरूपात व्यक्त होते ती मतदाराच्या माध्यमातून.

मतदार : लोकशाही व्यवस्थेचा केंद्रबिंदू

लोकशाही व्यवस्थेत मतदाराला अनेकदा “राजा” म्हटलं जातं. कारण सत्ता कोणाकडे जाईल, निर्णय कोण घेईल आणि समाजाच्या दिशेचा मार्ग कोण ठरवेल याचा अंतिम अधिकार मतदाराकडे असतो.

संविधानातील Article 326 सार्वत्रिक प्रौढ मतदानाचा हक्क मान्य करतो. जात, धर्म, वर्ग किंवा आर्थिक स्थितीचा विचार न करता प्रत्येक प्रौढ नागरिकाला समान मताचा अधिकार देण्यात आला आहे. त्यामुळे प्रत्येक मतदार राजकीय दृष्ट्या समान मूल्य धारण करतो.

अधिकारांसोबत येणाऱ्या जबाबदाऱ्या

संविधान मतदाराला केवळ अधिकार देत नाही, तर त्याच्याकडून जबाबदारीची अपेक्षाही ठेवते. भाग III मधील मूलभूत अधिकार नागरिकाला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, समानता आणि संरक्षण देतात; तर भाग IV-A मधील Article 51A मूलभूत कर्तव्यांच्या माध्यमातून सामाजिक व नैतिक बांधिलकी अधोरेखित करतो.

यामुळे मतदार हा एकाच वेळी

सत्ता घडवणारा घटक
आणि त्या सत्तेच्या चौकटीत राहणारा नागरिक

असा द्वैतीय प्रवास करत असतो. याच ठिकाणी मतदाराच्या भूमिकेत एक सूक्ष्म मानसिक आणि सामाजिक द्वंद्व निर्माण होतं.

राजकीय सहभाग आणि 1960 च्या दशकापासून आजपर्यंतच सामाजिक

वास्तव

लोकशाही व्यवस्थेतील वास्तव पाहिल्यास एक महत्त्वाची बाब प्रकर्षाने दिसून येते.
जेव्हा एखादा मतदार हा
• लोकप्रतिनिधी होतो आणि
• तोच व्यावसायिक होतो
• तेव्हा तो मतदार तिहेरी भूमिकेतून मार्ग क्रमण करतो:- मतदार - लोकप्रतिनिधी - व्यावसायिक

तेव्हा त्याचा जो सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक प्रगतीचा आलेख वेगाने उंचावतो व तद्दनंतर निर्णय प्रक्रियेत एक प्रभावी सामाजिक घटक बनतो. तेव्हा सामान्य मतदारांना त्याच्याशी थेट संवाद साधताना, प्रश्न विचारताना किंवा स्वतःच्या विकासाबाबत अपेक्षा मांडताना मानसिक संकोच जाणवू लागतो.

दुसरीकडे, ज्यांची भूमिका केवळ मतदानाच्या दिवशी मत देण्यापुरती मर्यादित राहते, त्यांच्या आयुष्यात तितक्याच वेगाने सकारात्मक बदल होताना क्वचितच दिसतात.
ही तफावत व्यक्तीगत गुणवत्तेची नसून संधी, माहिती, सहभाग आणि संस्थात्मक संपर्कातील फरकातून निर्माण झालेली असते.

प्रतिनिधित्व, सत्ता आणि घटनात्मक अंतर

मतदार ज्या लोकप्रतिनिधींना निवडतो, त्यांच्या माध्यमातूनच शासनयंत्रणा अस्तित्वात येते. Article 75 (केंद्र) आणि Article 164 (राज्य) अंतर्गत मंत्रीपरिषद स्थापन होते. म्हणजेच,
मतदार → लोकप्रतिनिधी → कार्यकारी सत्ता
ही साखळी पूर्णपणे मतदाराच्या निर्णयावर उभी असते.

तरीही कालांतराने सत्ता आणि सामान्य मतदार यांच्यात मानसिक व सामाजिक अंतर निर्माण होत असल्याचे दिसून येते. हे अंतर कायदेशीर नसून, सहभागाच्या असमतोलातून निर्माण झालेलं असतं.

“आपणच मोठं करायचं आणि आपणच घाबरायचं”

याच पार्श्वभूमीवर “आपणच मोठं करायचं आणि आपणच घाबरायचं” हा विचार अधिक स्पष्ट होतो. लोकशाही प्रक्रियेत मतदार स्वतःच्या मताच्या माध्यमातून नेतृत्व घडवतो, त्यांना अधिकार देतो आणि समाजात प्रभाव निर्माण करण्याची संधी देतो. परंतु कालांतराने, त्याच नेतृत्वासमोर स्वतःचे प्रश्न मांडताना, अपेक्षा व्यक्त करताना किंवा विकासाबाबत थेट संवाद साधताना काही मतदारांच्या मनात संकोच किंवा भीती निर्माण होते.

संविधानाच्या दृष्टीने पाहिल्यास, Article 19 नागरिकाला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य देतो आणि Article 32 मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण उपलब्ध करून देतो. त्यामुळे ही भीती कायद्यामुळे निर्माण झालेली नसून, सामाजिक संरचना आणि सहभागातील मर्यादांमुळे तयार झालेली मानसिक अवस्था आहे.

लोकशाहीची खरी ताकद

लोकशाहीची खरी ताकद ही केवळ निवडणुकीपुरती मर्यादित नसते. ती दैनंदिन नागरी सहभागात, प्रश्न विचारण्यात, संवाद साधण्यात आणि जबाबदारीची जाणीव ठेवण्यात असते.

म्हणूनच प्रत्येक नागरिकाने किमान पातळीवर तरी नागरिकशास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे राज्यशास्त्र यांचा अभ्यास करणे गरजेचे आहे. कारण लोकशाही केवळ मतदानाने मजबूत होत नाही; ती सुजाण, जागरूक आणि विचारशील नागरिकांमुळेच टिकून राहते.

मतदाराने स्वतःची भूमिका केवळ मतदानापुरती मर्यादित न ठेवता, सजग नागरिक म्हणून सार्वजनिक जीवनात सक्रिय सहभाग घेतला, तरच संविधानातील लोकशाही मूल्ये प्रत्यक्ष व्यवहारात उतरू शकतात.

भारतीय लोकशाहीत मतदार हा केवळ मत देणारा घटक नसून, तो संपूर्ण घटनात्मक व्यवस्थेचा मूळ आधार आहे. त्यामुळे नागरिकांनी आपल्या शक्तीची जाणीव ठेवणे आणि तिचा निर्भयपणे वापर करणे आवश्यक ठरते.

“आपणच मोठं करायचं आणि आपणच घाबरायचं” हा विचार लोकशाहीतील दोष नसून, लोकशाही अधिक प्रगल्भ करण्याची गरज अधोरेखित करणारा आरसा आहे. मतदाराने निर्भय सहभाग स्वीकारला, तरच लोकशाही केवळ संविधानात नव्हे, तर समाजाच्या प्रत्यक्ष व्यवहारातही सशक्त आणि समतोल ठरू शकते.

- Rushikesh

Note: - Some images used in this article are AI-generated for representation purposes only.

Opinion,

1 षड्रिपु विकार आणि मानवी न्याय : समजुतीकडे नेणारी शांत मांडणी

2. मी कोण आहे ? या प्रश्नापासून सुरू होणारे आयुष्य

3. जुनी गाणी पुन्हा ट्रेंडिंग का होतायत? भूतकाळाच्या गोड आठवणींची जादू!

4. पंडित जसराजजी : स्वर, साधना आणि सकारात्मक ऊर्जेचा अनुभव

5. निपाह व्हायरस बातम्यांमध्ये आहे, पण आपण काय समजून घ्यायला हवं?

6. आजच्या काळात मौन का गरजेचं आहे? फार कमी लोकांना हे कळतं

7. आजच्या काळात Overthinking का वाढतंय? Stop Overthinking वर एक शांत निरीक्षण

8. आपण सतत busy का असतो, पण समाधानी का नसतो?

9. आपण आयुष्य जगतोय, की फक्त लोकांना दाखवतोय?